संसारभरि नै कवि, साहित्यकार, नाट्यकर्मी, संगीतकार तथा अरू सिर्जनात्मक महत्वको काम गर्ने प्रतिभाहरूलाई सम्मान र सहयोग गर्छन् सरकारले र विभिन्न समाजले । यो एक प्रकारको प्रचलन नै बनिसकेको छ । भारतीय उप–महाद्वीपमा सम्राट् अशोकदेखि सम्राट् अकवरसम्म सबैले कवि, कलाकार र नाट्यकर्मीहरूको संरक्षण गर्दै आएका थिए । साना–साना राज्यका राजाहरूले समेत आ–आफ्नो स्तर र क्षमताअनुसार प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहित गर्थे । नेपालका राणा शासक र तीभन्दा पहिलेका मल्ल राजाहरूले प्रतिभा प्रस्फुटन गराउन धेरै काम गरेका थिए । खास गरेर उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर, तीनवटै राज्यका राजाहरूले नाट्यकला, वास्तुकला र समाजमा पहिलेदेखि चलिआएका सांस्कृतिक चाडपर्वहरूको संरक्षण गरेका थिए । 

नेपालमा पनि यस प्रकारको प्रचलन प्रजातन्त्रोत्तर समयदेखि नै चलेको छ । पहिले पहिलेका राजा–महाराजाले विभिन्न विधाका विशिष्ट प्रतिभाको सम्मान गर्थे । उनीहरूको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न राज्यकोषबाट भत्ताको व्यवस्था गरिदिन्थे । यो जायज थियो । किनभने जो प्रतिभा हो, ऊ दाल–भातकै लागि तड्पिने अवस्थामा सिर्जनाको कुरै आउँदैन । प्रतिभाको निरन्तर प्रस्फुटनका लागि राज्यले कलाकार, साहित्यकारको जिम्मेवारी लिनु स्वाभाविक हो । प्रतिभाले जे सिर्जना गर्छ त्यो राज्यकै सम्पत्ति हो, राष्ट्रको निधि ।

हालै मात्र पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने नीति लिएका छन् । यो उनको व्यापक र उदार चिन्तनको परिणाम हो । रवीन्द्र आफैं पनि अक्षरको दुनियाँसँग जोडिएका छन् । त्यसैले उनको मनमा यो भावना आउनु निकै राम्रो कुरा हो । पहिलो जन–आन्दोलनपछि गठन भएका मन्त्रिपरिषदहरूले आफ्ना अनुकूलका कवि, कलाकारलाई ‘आसचपु’ शिर्षकबाट सहयोग उपलव्ध गराउँथे । प्रक्रिया ‘गोप्य’ भए पनि सहयोग पाएर गदगद भएको प्रतिभाले कतै न कतै कुरा खुस्काइहाल्थ्यो । त्यसपछि हंगामा मच्चिन्थ्यो । सरकारमाथि भेदभावको आरोप लाग्थ्यो । पछिल्लो समय सांस्कृतिक र साहित्यिक गतिविधिको पूर्णत: राजनीतीकरण हुन लाग्यो । दलहरूले प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाहरूमा ‘दलीय भागबण्डा’ को चलन चलाए । यसले नेपालको बौद्धिक जगत्लाई क्षतिग्रस्त तुल्यायो । देशका विशिष्ट प्रतिभाका रूपमा स्थापित व्यक्तित्वहरूलाई बाद गरेर दलहरूले तेरो र मेरोका आधारमा हस्तक्षेप गरेकाले त्यसको नकारात्मक असर पर्नु अस्वाभाविक थिएन । सरकारले बौद्धिक कर्ममा समेत हस्तक्षेप गरेको कसैलाई मन परेको थिएन । 

अहिले संस्कृति मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले कलाकारहरूलाई भेदभावको त्यो कुचक्रबाट मुक्तगर्ने प्रयास गरेका छन् । उनले देशमा नाट्यकर्ममा लागेका प्रतिभावान् कलाकारहरूलाई प्रोत्साहित गर्न रंगमन्चको निर्माण वा निर्माण भैसकेका रंगमन्चहरूका लागि आवश्यक उपकरण खरिदगर्न आर्थिक सहयोग गरेका छन् । रंगकर्मी घिमिरे युवराज, मन्त्री अधिकारीको यो सदाशयताको प्रशंसा गर्छन् । ‘जसरी मन्त्रीले आफैं चासो लिएर हाम्रा कुरा सुन्नु भयो, त्यसले हामीमा रहेको आत्मसम्मान मजबुत बनेको छ । उहाँको आशय असल छ भन्ने पाएँ मैले । मलाई यो परिवर्तनले खुसी तुल्याएको छ । नाटकको संसार उपेक्षित थियो । अब समय बदलिन लागेजस्तो छ ।’

संस्कृति मन्त्रालयका सूत्रहरूका अनुसार, रवीन्द्र अधिकारीको सक्रियतामा सरकारले रंगमञ्चहरूको विकासका लागि एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यी योजनाहरूको संयोजन मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि सुवेदीले गरेका छन् । सुवेदीले कलाकारहरूलाई दिएको जानकारीमा सरकारको यस्तो सहयोग एकलाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म हुन सक्ने भनिएको छ । यो आफैंमा सकारात्मक विषय हो । अहिले चारवटा थिएटर प्रत्येकले २० लाख रुपैयाँ सहयोग पाएका छन् । सर्वनाम, गुरुकुल, शिल्पी र पोखरामा नवनिर्मित थिएटरलाई उपलब्ध गराइएको यो सहयोगले थिएटरको विकासमा निश्चय पनि ठूलो सहयोग पुग्ने छ । सहयोग भनेको निरन्तर रहने हुनाले पनि नाट्यकर्मीहरू उत्साहित देखिएका छन् । 

थिएटरका कलाकारहरूले सरकारले गरेको यो सहयोगको सकेसम्म सदुपयोग गर्नुपर्छ । यो सहयोग लिएबापत कलाकारहरूले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग पुर्‍याउने हो । यसको उद्देश्य सरकारको भजन–कीर्तन गाउने पक्कै होइन । अहिले चारवटा थिएटरले सहयोग पाएका छन् । तर, यतिमात्र थिएटर छैनन् नेपालमा । काठमाडौं उपत्यकामा आर्थिक कारणले चल्न नसकेका थिएटरहरूको कमी छैन । थिएटर कलाकारहरू आफ्नो गाँस काटेर थिएटरमा लगानी गर्दैछन् । ‘पुरानो घर’ थिएटर यसको उदाहरण हो । कलाकारले थिएटर विकासको काम कसरी गरिरहेका छन् ? मन्त्री अधिकारीलाई यसको जानकारी पक्कै होला । थिएटरहरूको यथार्थ अवस्थाको नियमित सूचना लिएर कामगर्ने हो भने मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आफ्नो सरकारका लागि पर्याप्त गुडविल कमाउनेछन् ।