जेष्ठ ११, २०७७कोरोना प्रकोपका कारण १५ लाख युवाहरू बेरोजगार हुँदैछन्, तर सरकारसँग ठोस योजना छैन
नेपालमा दश/दश वर्षमा गरिने जनगणना आउन एक वर्ष बाँकी छ । नौ वर्षअघि अर्थात् २०६८ सालको तथ्यांकले भन्छ– देशमा युवाहरू १ करोड ७ लाख संख्यामा छन् । यसको अर्थ हो, कूल जनसंख्याको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा युवाहरूकै छ, नयाँ गणनामा त्यो बढ्ने अनुमान छ । सोही तथ्यांकले के पनि भन्छ भने युवाहरूमध्ये झण्डै २० प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार छन् । बहुराष्ट्रिय व्याधिका रूपमा प्रचारित कोरोना भाइरस र यसका कारण संसारैभरिको अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावले गर्दा नेपालभित्र युवाहरू ठूलो संख्यामा बेरोजगार हुने आँकलन गर्न थालिएको छ । तर, सरकारको नीति भने युवाहरूलाई रोजगारी दिने र उत्पादनशील बनाउने खालको नभएको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् ।अर्थविद् केशव आचार्य सरकारले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा पनि युवाहरूको प्राथमिकता र रुचिलाई ख्याल नगरेको बताउँछन् । नीति बनाउँदा युवाहरूसँग सुझाव नलिने भएकाले युवाहरूको प्राथमिकता नीतिमा समावेश हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा युवाहरूसँग सुझाव लिने गरिएको छैन, त्यसकारण युवामुखी नीति आउन सकेको छैन,’ आचार्यले साप्ताहिकसँग कुरा गर्दै भने, ‘रोजगारी र शिक्षालाई समेटेर नै युवाहरूलाई समेटिन्छ भन्नु सरकारको कमजोर बुझाइ हो ।’ युवाहरूको आवश्यकता र रुचि केमा छ र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा सरकारलाई जानकारी नभएको उनले दाबी गरे । अहिलेको प्रविधिमैत्री समयमा नवप्रर्वतनकारी युवाहरूलाई सरकारले सहयोग गर्ने र अनुदान दिने कार्यक्रमहरू अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता आचार्यले औंल्याए ।
दुई वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउने सरकारले नीति ल्याएको छ । उक्त कार्यक्रमका नाममा राजनीतिक कार्यकर्ताले बजेट सकाएको भनेर चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो । कति स्थानीय तहमा चहुरको झार उखेलेर वा श्रम गरेका फोटो खिचाएर नै बजेट सकिएको सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार प्रकाशित भएका थिए ।
यसपटक पनि सीपयुक्त दक्ष जनशत्तिलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारिएको बताइएको छ । अघिल्लो वर्षको अभिलेखअनुसार १३ दिनको कार्यक्रममा १ लाख ७५ हजारले यसकार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी पाएका थिए । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्थानीय तहमै रोजगार दिने लक्ष्य यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा चर्चा गरिएको छ । सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि दक्ष जनशत्ति निर्माणका लागि व्यावसायिक तालिम परिषद् र श्रम तथा सीप विकास केन्द्रबाट सेवा प्रदान गर्ने नीति बनाएको छ ।
यस्ता औपचारिक नीतिहरू हरेक वर्ष आए पनि तिनको सही कार्यान्वयन हुन नसकेको चिन्ता व्यक्त गर्छन् सरकारद्वारै गठित नीति अनुसन्धान परिषद्का सदस्य तथा आप्रवासी श्रमिक मामिलाका विज्ञ डा. गणेश गुरुङ । डा. गुरुङ भन्छन् ‘नीति निर्माण त हरेक वर्ष बन्छ तर बेरोजगारीको समस्या भने घटेको छैन ।’ गुरुङको अनुसार श्रमिकहरूका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने र लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले विदेशमा श्रम गर्नेहरू अधिकांश युवा वर्ग छन्, उनीहरूलाई रोजगार प्रदान गर्नका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।’
दुई महिना नाघिसकेको नेपालभित्रको लकडाउनले नै प्रारम्भिक लक्षण देखाइसकेको छ– आउँदो वर्ष बेरोजगारीको दर झनै बढ्ने देखिन्छ । एकातिर देशभित्रै बेरोजगारी बढ्ने, अर्कोतिर विदेशबाट फर्किने युवाहरूले पनि रोजगारी गुमाउने अवस्थाका कारण चुनौती झन् थपिने पक्का छ । युवा नीतिसम्बन्धी सरकारी निकाय राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुंगेल पनि कोरोना महामारीका कारण स्वदेशमा करिब १ लाख युवाहरूको रोजगारी कटौती हुने र करिब ६ लाख युवाहरू तत्काल बिदेशबाट फर्किने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।
ढुंगेलका अनुसार कोरोना व्याधि सामान्य हुँदासम्म विदेशबाट फर्किनेहरूको संख्या बढ्दै जाने छ । उनी भन्छन् ‘कोरोना माहामारीका कारण देश र विदेशबाट फर्केर बेरोजगार हुने युवाहरूको संख्या १५ लाख पुग्ने अनुमान रहेको छ ।’ युवा बेरोजगारीको दर ह्वात्तै बढ्ने देखिएकाले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा युवाहरूलाई लक्षित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र विशेष गरी रोजगारीमा प्राथमिकता दिइएको भनिएको छ । आर्थिक नीतिमा युवाहरूका लागि शैक्षिक क्रण, घुम्ती तालिम, स्थानीय तहमा रोजगार, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमहरू अघि सारिएका छन् । विदेशिएका युवाहरूलाई स्वदेशमा स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक सरकारको मुख्य नीति रहेको छ । सरकारले स्वदेशमै रोजगार प्रदान गर्नका लागि आधुनिकी कृषि, प्रविधिमा आधारित शिक्षामा पनि जोड दिएको छ ।
धेरै युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले नै आर्थिक नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको ढुगेलको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले यस वर्ष औद्योगीकरणमा युवाहरूलाई रोजगार दिने उद्देश्य राखेको छ । परिषद्मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि व्यावसायिक तालिम परिषद् र श्रम तथा सिप विकास केन्द्रबाट सहयोग पुर्याउने उनी बताउँछन । सरकारले बढीभन्दा बढी रोजगार दिने नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनका निम्ति भने सरकारलाई चुनौती हुने बताउँछन् उनी । ‘कोरोना महामारीका कारण सरकारसँग सीमित स्रोत हुनु र बेरोजगारी बढ्नुले पनि व्यवस्थापन गर्न भने समस्या हुन्छ नै,’ उनी भन्छन् ।
विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण
तथ्यांकले भन्छ, २६.१ प्रतिशत युवाहरू स्नातक तह उत्तिर्ण गरिसकेर पनि बेरोजगार छन् । शिक्षित युवाहरू बेरोजगार नहोऊन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले गत वर्षदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको छ । प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकहरूमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सुरुवाती चरणमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति सरकारको रहेको छ । यो कार्यक्रमले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिँदै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको असार मसान्तसम्म २४ जनाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर १ करोड १५ लाख क्रण लिएका छन् । विद्यार्थीहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर क्रण लिने क्रम बढ्दै गएको तथ्यांकले बताउँछ । चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा ५९ जनाले ३ करोड २३ लाख ऋण लिएका छन् ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने आकर्षण बढ्दै गइरहेको बताउँछन्, राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता गुणकार भट्ट । नेपालमा यो किसिमको ऋण नौलो भएकाले बिस्तार हुन केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सुरुवाती चरणमा त्यत्ति प्रभावकारी नभए पनि अहिले यो ऋण बिस्तार हुँदै गइरहेको छ ।’ यसरी विद्यार्थीहरूलाई बैंकले ऋण उपलब्ध गराउँदा शिक्षासँग सम्बन्धित व्यावसाय सुरुवात गर्न उत्प्रेरित गर्नुका साथै बेरोजगारी दर पनि घट्ने भट्ट बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया
हाम्रो छनोट
