सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा शैक्षिक क्षेत्रमा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमका लागि सो रकम छुट्याइएको बताएका छन् । कोरोना महामारीको समयमा शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि भर्चुअल कक्षालाई प्राथमिकता दिइएको पनि बजेट वक्तब्यमा खतिवडाले जनाएका छन् । त्यस्तै सार्वजनिक विद्यालयको सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने भनिएको छ । निजी विद्यालयले कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यँलयमा शैक्षिक पूर्वाधार साम्रागीसहितको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बजेटमा छ । बजेटको यो व्यवस्थालाई अपर्पाप्त कार्यक्रम भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने असन्तुष्टि पोखेका छन् । यसै सन्दर्भमा निजी विद्यालयहरूको संस्था प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम  पुरीसँग साप्ताहिकका लागि प्रकृति दाहालले गरेको कुराकानी उनकै शब्दमा:

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटको प्राथमिकता रोजगार र स्वास्थ्यमा रहेको छ । अहिलेको महामारीको समयमा यसलाई हामीले नराम्रो भनेका छैनौं । निजी विद्यालयलाई लक्षित गर्दै सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएको छैन । सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई उपेक्षा गरेको छ । निजी विद्यालयका व्यक्तिहरू देशका नागरिक होइनन् जस्तो व्यवहार सरकारले गरेको छ । हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको राज्यले देख्न सकेन । निजी विद्यालयहरूले साढे ५ अर्ब कर बुझाएर राज्यले आम्दानी गराएको पनि राज्यले देखेन ।

हाम्रा माग सम्बोधन भएनन्

अहिले निजी विद्यालयमा करीब दुई लाख कर्मचारीहरू बेरोजगार छन् । विद्यालय बन्द भएपछि हामीले तलब दिन सकेका छैनौं । उनीहरूको रोजगारीका लागि हामीले बारम्बर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । कतिपय अवस्थामा विद्यालयहरू भाडामा र बैंकिङ ऋणमा सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा बैंकमा ब्याज तिर्ने अवस्था छैन । हामीले बैकिङ ब्याजमा छुट र सस्तो रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन पटकपटक सरकारलाई अनुरोध ग-यौं । दूरदराजका निजी विद्यालयहरूका विद्यार्थीमा कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि डाटामा सहुलियतको माग राखेका थियौं । तर अहिले बजेट हेर्दा लाग्छ, हाम्रो मागलाई सरकारले वास्तै गरेन ।

विद्यार्थीबीच वर्ग विभाजन गरियो

शिक्षाको बजेट नियाल्दा निजी र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूबबीच विभेद गरिएको देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा र छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई सरकारले ध्यान दिएको छैन । यसकारण महामारीको समयले सरकारले ल्याएको बजेटले शिक्षामा वर्ग विभाजन गरेको छ ।

भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न सक्षम छौं

हामीले केही समयअगाडिदेखि नै भर्चुअल शिक्षालाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । भर्चुअल शिक्षा सञ्चालन गरेपश्चात निजी विद्यालयहरूलाई बदनाम गराउन पनि खोजियो । तर भर्चुअल शिक्षा सञ्चालन गरेबापत हामीले शुल्क लिने उद्देश्य हाम्रो थिएन । अहिले सरकारले पनि भर्चुअल शिक्षालाई नै अगाडि बढाएको छ । यसका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्दछ । सरकारको मापदण्डअनुसार हामी अघि बढ्छौं । मापदण्डअनुसार निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीको पहु“चअनुसारको साधनको प्रयोग गरी भर्चुअल शिक्षा सञ्चालन गर्नेछौं । विद्यार्थीहरूस“ग इन्टरनेट, टेलिभिजन, रेडियो जे छ, त्यहीअनुसार हामी कक्षा सञ्चालन गर्न सक्षम छौं ।