साप्ताहिक संवाददाता
विभागको पछिल्लो निर्देशनपछि ट्याक्सी तथा यातायात सेवा दिइरहेका निजी कम्पनीहरू हर्षित देखिएका छन् । तर, सर्वसाधारणमा भने यो कदमले असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले ३ मंसिरमा निजी सवारी साधनको प्रयोग तथा सञ्चालन सम्बन्धमा सूचना जारी गरेपछि राइडिङ सेयरिङ सेवा दिइरहेका टुटल र पठाओको सेवा अन्योलमा परेको छ । निजी सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउँदै आएका व्यवसायीले टुटल र पठाओले सार्वजनिक सवारीका रूपमा यात्रु बोकेर धेरै पैसा असुल्ने गरेको गुनासो बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले कानुनविपरीत भन्दै यात्रु बोक्न रोक लगाएको हो ।
टुटलले २ वर्षदेखि तथा पठाओले ६ महिनायता उपत्यकाभित्र मोटरसाइकल तथा स्कुटर भाडामा लिएर राइडिङ सेयरिङमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । उनीहरूलेमोबाइल एप्सको माध्यमबाट यात्रुहरूलाई उनीहरूको गन्तव्यसम्म पुर्याउने काम गरिरहेका थिए । तर, यातायात व्यवस्था विभागले पछिल्लो सूचनामा भने राइडिङ सेयरिङ सेवालाई अवैध करार गरेको छ । उक्त सूचनामा विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ (२) मा ‘निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ उल्लेख गर्दै कानुनको उल्लंघन गरी सार्वजनिक यातायातको रूपमा निजी सवारी साधन प्रयोग गरे विभागले कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बताएको छ । यससँगै टुटल र पठाओको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
विभागको उक्त कदमको पक्ष/विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा बहस सुरु भएको छ । यसका प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरेका छन् । सूचना जारी भएलगत्तै ट्राफिक प्रहरीले पठाओ तथा टुटललाई समाएर कारबाही गर्न सुरु गरेको छ । गत आइतबार कानुनविपरीत मोटरसाइकल चलाएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले स्वयम्भूबाट १ जना पठाओ चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यस्तै ट्राफिक प्रहरीले टुटल तथा पठाओलाई चिट काटेर कारबाही पनि गरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको निर्देशनअनुसार काम गरेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बताएको छ । ११ महिनाअघि पनि ट्राफिक प्रहरीले कानुनविपरीत सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै पठाओ र टुटलमा प्रयोग भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई कारबाही गरेको थियो । तर, त्यसको जनस्तरमा चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्बाध रूपमा चल्न निर्देशन दिएका थिए । टुटलमा करिब ९ हजार मोटरसाइकल तथा स्कुटर आबद्ध छन् भने पठाओसँग ८ हजार आबद्ध छन् ।
विभागको पछिल्लो निर्देशनपछि ट्याक्सी तथा यातायात सेवा दिइरहेका निजी कम्पनीहरू हर्षित देखिएका छन् । तर, सर्वसाधारणमा भने यो कदमले असन्तुष्टि चुलिएको छ । ‘बेरोजगार युवाले टुटल/पठाओबाट आम्दानी गरेका थिए,’ कुमार मणि नामका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘सरकारले रोजगार नदिने, आफंै काम गरेर खान्छौं भन्दा पक्राउ गर्ने । कानुन छैन भने बनाउने हो । काम गरेर खाने अधिकार संविधानले दिएको होइन र ?’