इन्टरपोल :  नाम कति ? काम कति ?

- जनक तिमिल्सिना

चैत्र ९, २०७६

१३ वर्ष भयो, काठमाडौंका भूपेन्द्र खड्काले विदेश पठाइदिने भन्दै आधा दर्जन नेपालीबाट ४ करोड ५० लाख झ्वाम पारेर फरार भएको । यति ठूलो रकम ठगेर विदेशमा लुकेका उनलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले सन् २००७ मै अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) गुहार्‍यो । इन्टरपोलले खड्काविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरेको १३ वर्ष भएको छ । इन्टरपोलले संसारभर खोजी गरिरहेका उनी अहिलेसम्म फेला परेका छैनन् । 

क्यापिटल मर्चेन्ट फाइनान्समा कृत्रिम ऋणी खडा गरेर १ अर्ब २२ करोड ठगी गरी अमेरिका छिरेका हुन्— प्रवीणकुमार कार्की । मुद्दा चल्नुअघि ०६८ मा अमेरिका भागेका उनी अहिले उतैको नागरिकता लिएर टेक्सासमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका छन् । ५१ वर्षीय कार्कीविरुद्ध प्रहरीले ०७२ पुसमै इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गरेको थियो । तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि उनलाई पक्राउ गरेर ल्याउन सकिएको छैन । 

बहुचर्चित ३३ किलो सुन तस्करी काण्ड तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा मुछिएका चार जना रोहित आचार्य, भोजराज भण्डारी, टुकबहादुर मगर र कृष्ण बस्नेतलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीले पछिल्ला दुई वर्षदेखि खोजी गरिरहेको छ । तर, चारै जनालाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन । 

यी त प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन्, नेपालमा अपराध गरेका तथा गरेको अभियोगमा प्रहरी खोजीको सूचीमा रहेर विभिन्न देशमा लुकेका ६६ जना नेपालीका नाममा इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस र डिफ्युजन जारी भएको छ । उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)ले खोजी गरिरहेको छ । 

नेपाल प्रहरीको काठमाडौंस्थित इन्टरपोलको शाखा नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसीबी) आग्रहमा खोजीको सूचीमा रहेका उनीहरू अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन्, जसमध्ये अदालतले कसुरदार ठहर गरेका २८ जनाविरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको छ । साप्ताहिकलाई प्राप्त एनसीबीको तथ्यांकअनुसार सन् २००७ देखि सन् २०२० सम्म २८ जनामाथि रेड नोटिस जारी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीमार्फत खोजी थालिएको देखिन्छ, जसमा ठगी, हत्या, अपहरण, बैंकिङ ठगी, वन्यजन्तु अपराध, फाइनान्सियल क्राइम, सुन तस्करी, कीर्ते, लागूऔषधदेखि मानव बेचबिखनजस्ता अपराध संलग्नहरू देखिन्छन् । रेड नोटिस जारी भएर १३ वर्षदेखि खोजी भइरहेका भूपेन्द्रसहित ३ जना छन् । १२ वर्षदेखि खोजी भइरहेका २ जना, ९ वर्षदेखि खोजीमा रहेका १ जना, ७ वर्षदेखि खोजीमा रहेका १ जना, ६ वर्षदेखि खोजी भइरहेका १ जना, ५ वर्षदेखि खोजी भइरहेका २ जना, २ वर्षदेखि खोजी भइरहेका १३ जना र १ वर्षदेखि खोजी भइरहेका १ जना छन् ।

विभिन्न अपराधमा संलग्न भएर विदेशी भूमिमा लुकेको अभियोग लागेका थप ३८ जनालाई डिफ्युजनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी खोजी गरिरहेको छ । सन् २०११ देखि डिफ्युजनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीको खोजीमा रहेकामा फेक करेन्सी, हाइटेक क्राइम (भीओआईपी), ठगी, हत्या, आर्थिक अपराध, मानव बेचबिखन, अपहरण, संगठित अपराध, चोरी, जालसाजी, बलात्कार, संगठित मानव तस्करी, बैंकिङ अपराध तथा ठगीलगायतका आपराधिक घटनाका अभियुक्तहरू छन् । यसरी डिफ्युज जारी भएकामध्ये २ जना ९ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीको खोजीको सूचीमा छन् । ९ वर्षदेखि २ जना, ८ वर्षदेखि २ जना, ७ वर्षदेखि १ जना, ४ वर्षदेखि १ जनालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । यस्तै, ३ वर्षदेखि ४ जना, २ वर्षदेखि १४ जना र एक वर्षदेखि १० जना तथा दुई महिनादेखि १ जना र एक महिनादेखि अर्का एक जनालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी खोजीरहेको छ । 

रेड नोटिस र डिफ्युजन जारी भएको लामो समय बितिसक्दा स्वदेशमा अपराध गरेर विदेशी भूमिमा लुक्नेहरू पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । इन्टरपोलको सहायतामा पनि उनीहरू किन पक्राउ पर्न नसकेका हुन् ? लामो समय नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखा एनसीबीमा रहेर काम गरिसकेका नेपाल प्रहरीका सह–प्रवक्ता उमेशराज जोशी नेपालको धेरै देशहरूसँग सर्पुदगी र म्युचुअल लिगल अन्डरस्ट्यान्डिङ (एमएलए) नभएका कारण स्वदेशमा अपराध गरेर विदेशमा लुक्नेलाई प्रभावकारी रूपमा खोजी तथा पक्राउ गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘नेपालको धेरै देशसँग सुपुर्दगी सन्धि र म्युचुअल लिगल अन्डरस्ट्यान्डिङ (एमएलए) छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हामी इन्टरपोलका टुल्सको प्रयोग गरेर अपराध नियन्त्रण गर्न विश्व प्रहरीसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छौं ।’ पक्राउ परे पनि कतिपय देशहरूमा अपराधमा संलग्नहरूलाई नेपाल झिकाउनमै समस्या पर्ने गरेको अनुभव उनको छ । 

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा पनि जोशीको तर्कसँग सहमत देखिन्छन् । इन्टरपोल आफैंमा सक्रिय हुने अनुभव आफ्नो रहेको बताउने उनी भन्छन्, ‘अहिलेजति पनि इन्टरपोलमार्फत अपराधमा संलग्नहरू ल्याइरहेका छौं, ती सबै पारस्परिक सहयोगका कारणले मात्रै आइरहेका छन् । पक्राउ गरेर ल्याउने कानुनी आधार नभएका कारण धेरै अपराधमा संलग्नहरू विदेशबाट नेपाल ल्याउन गाह्रो छ । यही कारण कतिपय पक्राउ पर्न सक्नेहरू पनि विदेशमा खुला रूपमा बसिरहेका छन् ।’ प्रहरीका पूर्व प्रवक्तासमेत रहेका शर्माका अनुसार म्युचुअल लिगल अन्डरस्ट्यान्डिङ (एमएलए) र सुपुर्दगी सन्धि गर्न सकिएमा भने इन्टरपोलको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ । 

कानुनी अड्चनहरू त एकातिर छँदैछन्, केही व्यावहारिक पक्षहरूले पनि यसमा काम गरेको देखिन्छ । नेकपाका सांसदसमेत रहेका सुरक्षाविद् दीपकप्रकाश भट्ट नेपालमा अपराध गरेर विदेशी भूमिका लुकिरहेकाहरू लामो समयसम्म पक्राउ नपर्नुका पछाडि दुई कारण रहेको ठान्छन् । ‘यसका मुख्य दुई कारण हुन सक्छन्, पहिलो प्रभावकारिता र दोस्रो प्रायोरिटीे,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नै इन्टरपोलसम्म नै म्यानुपुलेसन भयो भन्न त सकिँदैन ।’ उनका अनुसार इन्टरपोलका राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने सम्मेलनमा यस्ता कुरा उठाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘उसले जारी गर्ने धेरै थरी नोटिस र क्याटागोरीका आधारमा संवेदनशीलतालाई कसरी लिइयो भन्ने कुराले पनि यसको प्रभावकारितामा असर गर्छ,’ उनी थप्छन् । 

यातायात तथा सञ्चारको द्रुततर विकासले ‘ग्लोबल भिलेज’मा परिणत हुँदै गएको विश्वमा अन्तरदेशीय अपराध जटिल र संवेदनशील बन्दै गएको छ । एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा लुक्ने ट्रेन्ड झाँगिदो छ भने एक देशबाट अर्को देशमा सजिलै हुने साइबर क्राइम पनि चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । अपराधको बदलिँदो विश्वव्यापी ट्रेन्डका कारण अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण जटिल बन्न पुगेको छ ।

रेड नोटिसले राहत

२९ असोज २०५७ मा चन्द्रगढी, झापाकी १९ वर्षीया सन्ध्या राजवंशीको बलात्कारपछि हत्या भयो । सीताराम बस्नेत, लीलाराज गौतम र मनोज खड्काले सामूहिक बलात्कारपछि घाँटी थिचेर उनको हत्या गरे । हत्यालाई आत्महत्या देखाउन चारआली जंगलको रूखमा लगेर सन्ध्यालाई झुन्ड्याइयो । साँझपख घरबाट ‘एकछिनमा आउँछु’ भनेर सीतारामसँगै निस्किएकी छोरी त्यो अवस्थामा भेटिएपछि उनका बुवा राजकुमारले सीतारामविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए । सीतारामसँगै लीलाराज र मनोज पनि घटनामा मुछिएपछि तीनै जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत झापामा मुद्दा चल्यो । अदालतले गौतम र बस्नेतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो भने तत्कालीन समयमा शाही नेपाली सेनाका सिपाही खड्कालाई खोजेका बेला दाखिला हुने गरी चारआलीस्थित तत्कालीन सिंहवाहिनी गणको हिरासतमा पठाइयो । 

जिल्ला अदालत झापाको उक्त फैसलालाई उल्टाउँदै २८ चैत २०५८ मा पुनरावेदन अदालत इलामले तीनै जनालाई सफाइ दियो । लीलाराज भारत हुँदै अमेरिका फरार भए भने मनोज र सीताराम नेपालमै थिए । मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्यो । १९ भदौ २०६६ मा सर्वोच्च अदालतले तीनै जनालाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनायो । सर्वोच्चको फैसलापछि मनोज र सीताराम २०७१ मा काठमाडौंमा पक्राउ परे । तर, लीलाराज अमेरिकामा लुकेर बसिरहेका थिए । अमेरिकाबाट गौतमलाई ल्याउन प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मार्फत उनीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्‍यो । काठमाडौंस्थित एनसीबीमार्फत प्रहरीले इन्टरपोल वासिङ्टनलाई समेत आग्रह गर्‍यो । घटनाको १७ वर्षपछि २० माघ २०७४ मा गौतमलाई अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले पक्राउ गर्‍यो । अमेरिकामा पक्राउ परेको दुई वर्षपछि ०७६ कात्तिक ६ मा उनलाई इन्टरपोलकै सहायतामा नेपाल ल्याइयो । 

८ वर्षदेखि बैंककमा पर्शुराम गुरुङको ठगीधन्दा खुबै फस्टाएको थियो । फेसबुकमार्फत नेपालीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका देशमा आकर्षक कमाइ हुने जागिर मिलाइदिने लोभ देखाएर लाखौं रकम ठगेर बिचल्लीमा पार्थे, आफू हराउँथे । पीडितहरू ठगीका उजुरी बोकेर गहन अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा ओइरिन थाले । एकपछि अर्को लाखौं ठगीका उजुरी भकाभक पर्न थालेपछि प्रहरीले गुरुङको अपराधमाथि गम्भीर छानबिन थाल्यो । २९ असार २०७२ मा नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत गुरुङविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गर्‍यो । डिफ्युजन नोटिस जारी भएको चार वर्षपछि दर्जनौं नेपालीबाट करोडौं रुपैयाँ ठगेका पर्शुराम गत वैशाखमा थाई प्रहरीको फन्दामा परे । १० जेठमा उनलाई थाइल्यान्डबाट इन्टरपोलकै सहयोगमा नेपाल झिकाएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । 

साढे ३३ किलो सुन तस्करी र कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अभियुक्त बेनु श्रेष्ठ संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा लुकेर बसिरहेका थिए । उक्त घटनाका मुख्य अभियुक्त मानिएका चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ को सहयोगीका रूपमा दुबईमा बसेर बेनुले सेटिङ मिलाउने काम गर्ने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रहरीले बेनुको संलग्नता सुन तस्करीमा देखिएपछि इन्टरपोलमार्फत पक्राउ गर्न पहल गरेपछि उनी दुबई प्रहरीद्वारा समातिए । पक्राउपछि इन्टरपोलकै सहयोगमा २८ असोज २०७६ मा नेपाल ल्याएर उनीमाथि थप अनुसन्धान थालियो ।

यी तीनवटा घटना नेपाल प्रहरीले यो वर्ष इन्टरपोलको सहयोगमा हत्या, बलात्कार, मानव बेचबिखनजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेर विदेशी भूमिमा लुकिरहेकालाई पक्राउ गरेर स्वदेश फर्काएर कानुनी कठघरामा उभ्याउन पाएका सफलता हुन् । 

इन्टरपोलसँगको समन्वयमा सन् २०१५ यतामात्रै नेपाल प्रहरीले संसारका ९ वटा देशबाट १९ जनालाई नेपाल फर्काएर कानुनी कठघरामा उभ्याएको छ, जो हत्या, वन्यजन्तु तस्करी, सुनतस्करी, अपहरण, मानव बेचबिखन, बलात्कार, ठगी, साइबर क्राइम, बैंकिङ ठगीजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न तथा आरोपितहरू छन् । त्यस्तै सन् २०१७ यता विदेशमा अपराध गरेर नेपालमा लुकिरहेका ६ जनालाई पनि इन्टरपोलमार्फत नेपालले डिपोर्ट गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री इन्टरपोलले जघन्य अपराधको न्यूनीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सहज र सजिलो बनाएको बताउँछन् । ‘इन्टरपोल नेटवर्कको मद्दतले फरार अपराधी एकआपसमा हस्तान्तरण भइरहेको छ । यसले जघन्य अपराधको न्यूनीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सहज र सजिलो बनाएको छ,’ उनले भने । यसमार्फत हराएका मानिसहरूको खोजी पनि गरिन्छ । 

नेपालस्थित एनसीबी युनिटमा रहेर काम गरेका नेपाल प्रहरीका सह–प्रवक्ता जोशी एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा भागेकाहरूलाई खोज्न इन्टरपोलले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँछन् । कानुनी रूपमा सुपुर्दगी सन्धि नभएका देशहरूमा लुकेर बसेका अपराधमा संलग्न र प्रहरी खोजीमा रहेकाहरूलाई पनि अहिले नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत डिपोर्ट गरेर स्वदेश ल्याउँदै आएको छ ।

झांगिँदो अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी रूपमा काम गर्ने इन्टरपोलजस्ता संस्थाहरूको सक्रियता त छँदैछ, नेपाल स्वयंले पनि बदलिँदो अपराध प्रवृत्ति रोक्न पहल थाल्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बन्दै गएको छ । कानुनी झमेलाहरूको निराकरण, सुरक्षा संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धिका साथै इमिग्रेसनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै देखिन्छ । सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्ले टेक्नोलोजीमा आधारित अपराधको प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले अन्तरदेशीय अपराध जटिल बन्दै गएको बताउँछन् । ‘अहिले प्रविधिमा आधारित अपराधको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अन्तरदेशीय अपराध जटिल बन्दै गएको छ ।’ अन्तरदेशीय अपराध बहुआयामिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको नियन्त्रणका लागि सर्वप्रथम नेपाल सरकार र नेपालका सुरक्षा निकायले स्पष्ट रणनीति र कार्ययोजना बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘सर्वप्रथम नेपाल सरकार र सुरक्षा निकायले अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि रणनीति र कार्ययोजना बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मुख्यतया छिमेकी देश भारत र चीनका सुरक्षा निकाय तथा इन्टरपोलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।’ 

इन्टरपोल इन्फो

अपराधीसँग सम्बन्धित रेड नोटिसलगायत अन्य विभिन्न प्रकारका नोटिस जारी गर्ने र आफ्नो सञ्जालमार्फत विश्वभरका पुलिसमाझ अपराधसम्बन्धी सूचनाहरू आदान–प्रदान गर्ने काम इन्टरपोलले गर्दै आएको छ । इन्टरपोलमा अहिले संसारभरका १ सय ९४ देश सदस्य छन् । सदस्य देशहरूको पुलिस संगठनभित्र इन्टरपोलको काम गर्ने युनिटका रूपमा एनसीबीहरू सक्रिय छन् । ११ असोज २०२४ मा १ सय औं सदस्यका नेपाल इन्टरपोलमा प्रवेश गरेको हो ।

एनसीबी काठमाडौंको आग्रहमा रेड नोटिस जारी भएका नेपाली 

क्र.संं.    नाम     रेड नोटिस जारी मिति         मुद्दा 

१.    भुपेन्द्र खड्का    -२६ जुलाई २००७    -४ करोड ५० लाख ठगी

२.    भक्तबहादुर लामा    -२७ अगष्ट २००७  -  २ करोड १० लाख ६६ हजार ठगी

३.    रामबहादुर तामाङ            

४.    विष्णुबहादुर लामा            

५.    राहुल हल्दिया   - २४ अक्टोबर २००७    -३ करोड ६५ लाख ठगी

६.    फकिर रियाज लल्लु, अर्जुन    -३० जुलाई २००८    -हत्या

७.    केशव दर्लामीमगर  -  २३ सेप्टेम्बर २००८    -अपहरण

८.    रामकुमार यादव    -२५ जुलाई २०११    -अपहरण र हत्या

९.    पशुपतिनाथ शुक्ला   - १३ फ्रेबुअरी २०१३    -ठगी

१०.    रुद्र आचार्य    -२४ जुन २०१४    -अपहरण र हत्या

११.    ओकेन्द्रबहादुर सिंह   - २२ डिसेम्बर २०१५    -हत्या

१२.    पवनकुमार कार्की   - ७ जनवरी २०१६   - १ अर्ब २२ करोड बैंकिङ ठगी 

१३.    भीमलाल शर्मा    -९ नोभेम्बर २०१६    -वन्यजन्तु हत्या र अखटोपहार

१४.    गुल्जार मियाँ     -८ जनवरी २०१८    - हत्या

१५.    रमेश उप्रेती   - २ जुलाई २०१८    -फाइनान्सियल ठगी 

१६.    मोहनकुमार अग्रवाल            

१७.    गोविन्दप्रसाद तिवारी             

१८.    रोहित आचार्य    -२३ जुलाई २०१८   - सुन तस्करी, अपहरण हत्या र 

१९.    भोजराज भण्डारी        -संगठित अपराध        

२०.    टुकबहादुर मगर            

२१.    कृष्ण बस्नेत            

२२.    कृष्ण गोपाल अग्रवाल   - २४ जुलाई २०१८    

२३.    हरिशरण खड्का    -२५ जुलाई २०१८    

२४.    मोहमेद उस्तम मियाँ   - १६ अगष्ट २०१८    

२५.    सालबहादुर गुरुङ    -२७ अगष्ट २०१८    -सरकारी छाप र हस्ताक्षर कीर्ते 

२६.    पेमा शेर्पा    -८ अक्टोबर २०१८    -वाइल्डलाइफ क्राइम

२७.    ललुप्रसाद यादव   - २८ नोभेम्बर २०१८   - ड्रग

२८.    सुदर्शन गौतम    -१५ अप्रिल २०१९  -  ठगी

इन्टरपोलको प्रभावकारी संयन्त्र 

शैलेश थापा क्षेत्री, प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी

स्वदेशमा अपराध गरेर विदेशमा लुक्ने मात्र होइन, विदेशमा अपराध गरेर नेपालमा लुक्ने काम पनि गर्छन् । त्यसका कारण यो दुवैतिर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा इन्टरनेसनल पुलिस अर्गनाइजेसन (इन्टरपोल) ले सहयोग गर्छ । सामान्यतया इन्टरपोलका प्रत्येक सदस्य राष्ट्रका पुलिस संगठनभित्र काम गर्ने युनिट एनसीबी हुन्छ । एनसीबी काठमाडौंले अमेरिकासँग कुनै कुरा सोध्नुपर्‍यो भने एनसीबी न्युयोर्कसँग कुरा गर्छ । चीनसँग सम्बन्धित एनसीबी बेइजिङसँग कुरा हुन्छ । 

इन्टरपोलले जारी गर्ने सबैभन्दा प्रख्यात नोटिस ‘रेड नोटिस’ हो । फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नुपर्‍यो भने रेड नोटिस जारी गर्छ । रेड नोटिस सामान्यतया अदालतबाट आदेश भएर अपराधी निर्योल भइसकेको व्यक्तिको हकमा जारी हुन्छ । कतिपय सदस्य राष्ट्रमा सुपुर्दगी सन्धि भएको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा इन्टरपोल नेटवर्कको मद्दतले फरार भएका अपराधीहरूलाई एकआपसमा हस्तान्तरणको काम गर्छौं । यसले जघन्य अपराधको न्यूनीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सहज र सजिलो बनाउँछ । 

इन्टरपोल टेक्नोलोजी बेस्ड पोलिसिङ गर्ने निकाय पनि हो । उनीहरूले धेरै प्रकारका सफ्टवेयर विकास गरेका छन् । हामीले अध्यागमन विभागसँग समन्वय गरेर इन्टरपोलले डेभलप गरेका सफ्टवेयरहरू एयरपोर्टमा इन्स्टल गरेका छौं । रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको मान्छे कुनै देशबाट नेपाल आउँदैछ भने त्यसको सुरुमै पुलिसलाई संकेत आउँछ । त्यसो भएमा आउनुपूर्व नै इन्ट्री रद्द गर्न सकिने भयो वा कानुनी रूपमा सम्भव भयो भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई पक्राउ गरेर उता पठाउन पनि सकिन्छ । हराएका डकुमेन्टहरूको छुट्टै एप पनि इन्टरपोलले बनाएको छ । फ्रान्समा पासपोर्ट हरायो, त्यसको गलत प्रयोग गरेर कसैले यात्रा गरिरहेको छ भने इन्टरनेसनल इन्ट्री प्वाइन्टहरूमा सूचना आउँछ । 

कसैले कुनै घटना घटाएर अर्को देशमा फरार भयो भने त्यस्तो अवस्थामा काम गर्न सदस्य राष्ट्रहरूको अनुरोधमा विभिन्न प्रकारका नोटिस इन्टरपोलले जारी गर्छ । ती नोटिसहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर इन्टरपोलले काम गर्छ । पहिले यसलाई रेड कर्नर नोटिस भनिन्थ्यो, अहिले रेड नोटिस भनिन्छ । पहिले कागजको कुनामा रेड प्याच लाइदिने भएकाले रेड कर्नर हुन्थ्यो । आजकल त्यो शब्द प्रयोग हुँदैन, रेड नोटिस भनिन्छ । 

आफूखुसी कसैको विरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न सकिँदैन । भरपर्दा कागजात, स्थानीय अदालतले गरेको अपराध पुष्टि र तदनुरूपको सजाय तोकिसकेको अवस्थामा इन्टरपोलले स्वीकार गर्ने भाषामा डकुमेन्टहरू एनसीबी काठमाडौंमार्फत हेडक्वार्टर पठाउनुपर्छ । त्यसको समीक्षा गरिसकेपछि मात्रै नोटिसहरू जारी हुन्छ । इन्टरपोलले सदस्य राष्ट्रहरूका पुलिस संगठनलाई सशक्तीकरण पनि गर्छ । तालिम र निश्चित अपराधविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्छ । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभा–सम्मेलन हुन्छ । फ्रान्सको लियोनस्थित हेडक्वार्टरमा प्रत्येक वर्ष प्रहरी प्रमुखहरूको बैठक हुन्छ ।

जारी गर्ने नोटिस

    रेड नोटिस— अपराध गरेर विदेशमा लुकेका अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न । 

    डिफ्युजन— प्रहरी अनुसन्धानमा र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिलाई खोजी गर्न ।

    ब्ल्यू नोटिस— अपराधीबारे जानकारी दिन ।

    यल्लो नोटिस— हराएको व्यक्तिलाई खोजी गर्न । 

    ब्ल्याक नोटिस— सनाखत हुन नसकेको शवबारे ।

को कहाँबाट ल्याइए / समातिए ? 

क्र.सं.    -नाम    -अपराध    -ल्याइएको देश    - मिति

१.   - राजकुमार प्रजा     वन्यजन्तु तस्करी     मलेसिया     ८ फेब्रुअरी २०१५

२.    सञ्जय इस्माइली    हत्या    साउदी    २४ अगस्ट २०१५

३.    जीवनबहादुर अधिकारी    हत्या     साउदी     ११ फेब्रुअरी २०१७ 

४.    राजनप्रसाद पन्थ    सुन तस्करी     युएई    २१ अगस्ट २०१७

५.    प्रकाश लामिछाने    अपहरण    युएई     १५ अक्टोबर २०१७

६.    गुप्तलाल भुसाल    सुन तस्करी    युएई    ९ नोभेम्बर २०१७ 

७.    तुलबहादुर सिन्जाली    हत्या    कतार    १३ जनवरी २०१८

८.     मुखिया गुरुङ    हत्या    भारत    ९ फेबु्रअरी २०१८

९.    एमडी सकिल हुसेन    हत्या     कतार    ४ मार्च २०१८

१०.    लोडु डिमे    वन्यजन्तु तस्करी    टिआईए    ५ मार्च २०१८ 

११.    मीना लामा    मानव बेचबिखन    कुवेत    २० मे २०१८ 

१२.    श्यामकुमार लामा     मानव बेचबिखन    कुवेत    २४ मे २०१८

१३.    सिंहलाल थिङ    बलात्कार    युएई    १५ जुलाई २०१८ 

१४.     सोमनाथ निरौला    ठगी     टीआईए    १५ अगष्ट २०१८ 

१५.    बेनु श्रेष्ठ    सुन तस्करी    युएई     १४ अक्टोबर २०१८ 

१६.    पर्शुराम गुरुङ    मानव बेचबिखन    थाइल्यान्ड    २४ मे २०१९ 

१७.    सुरेश गुरुङ    साइबर क्राइम    गोंगबु    १३ जुलाई २०१९ 

१८.    मनोज श्रेष्ठ    बैंकिङ ठगी    टीआईए    २८ जुलाई २०१९

१९.    लीलाराज गौतम    बलात्कार र हत्या    अमेरिका    २३ अक्टोबर २०१९ 

स्रोत : नेपाल प्रहरी 

प्रकाशित :चैत्र ९, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

×